इंडियन ऑयल, ONGC और गेल (इंडिया) लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र की कई तेल और गैस कंपनियों पर लगातार चौथी तिमाही में जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना कंपनी के बोर्ड में जरूरी संख्या में डायरेक्टर्स की नियुक्ति की लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए में विफल रहने को लेकर लगा है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंंग्स के मुताबिक, शेयर बाजारों ने लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करने पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL), ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC), ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL), GAIL इंडिया और मेंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (MRPL) पर अब तक कुल मिलाकर 34 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है।
इन कंपनियों ने अलग से दी सूचना में बीएसई और एनएसई की ओर से उन पर लगाए गए जुर्माने की जानकारी दी है। जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में IOC, OIL, GAIL, BPCL, HPCL और MRPL ने अलग-अलग भेजी सूचना में कहा है कि उन पर 5,36,900 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ONGC पर 1,82,900 रुपये का जुर्माना लगा है।
किसके जिम्मे है डायरेक्टर्स की नियुक्ति
यह जुर्माना इन कंपनियों पर 31 मार्च, 2024 तक अपने बोर्ड में जरूरी संख्या में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या महिला डायरेक्टर्स की नियुक्ति नहीं करने के लिए लगाया गया है। हालांकि, इन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि डायरेक्टर्स की नियुक्ति सरकार की ओर से की जाती है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। इन कंपनियों पर पिछली तीन तिमाहियों में भी इसी कारण से जुर्माना लगाया गया था।
क्या कहते हैं नियम
लिस्टिंग मानदंडों के अनुसार, कंपनियों के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की संख्या भी एग्जीक्यूटिव या फंक्शनल डायरेक्टर्स के अनुपात में होनी चाहिए। इसके अलावा उनके बोर्ड में कम से कम एक महिला डायरेक्टर होनी चाहिए। तेल और गैस क्षेत्र की 6 सरकारी कंपनियों पर अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के दौरान शेयर बाजारों ने 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया था। इससे पहले IOC, ONGC, OIL, GAIL, BPCL, HPCL और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अप्रैल-जून तिमाही में ओएनजीसी पर 3.36 लाख रुपये, आईओसी पर 5.36 लाख रुपये और गेल पर 2.71 लाख रुपये, एचपीसीएल और बीपीसीएल पर 3.6-3.6 लाख रुपये, ऑयल इंडिया पर 5.37 लाख रुपये का जुर्माना लगा था।
